ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।