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Supreme Court: Rcom-Jio डील को मंजूरी, मुकेश देंगे अनिल का साथ

Live Geo News — Sun, 05 Aug 2018 09:17:43 +0000

Mumbai:LGN:मुकेश अंबानी अब करजे में डूबे अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की खुल कर मदद कर पाएगे। सुप्रीम कोट ने मुकेश अंबानी की Jio और अनिल अंबानी की आरकाम के बीच सोधे को मंज़ूरी दे दी है। इस सोधे से मिलने वाली रक्म आरकाम के कर्जदाताओं के खातों में जाएगा, जिनको कंपनी गतवर्ष जून से ही भुक्तान नहीं कर पाई थी। आरकाम को 30 सतंबर तक ऐरिक्सन को 550 करोड़ रूपए की पेमेंट अदा करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने आरकाम के चेयरमैन अनिल अंबानी को हफलनामा देने को कहा है जिसमे वह लिख कर देगे कि 30 सतंबर तक वह सविडश कंपनी ऐरिकसन को सेटेलमेंट रकम का भुक्तान करेंगे। यह हफलनामा उनको एक सप्ताह के अंदर देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 ऑक्टूबर को होगी।
Reliance Jio ने दिसंबर में आरकाम के स्पैक्ट्रम, मोबाइल टावर और आप्टिकल फाइबर नेटवर्क समेत और मोबाइल Mobile Business Assets खरीदने का सौदा किया था यह कदम कर्ज को कम करने के लिए उठाया गया था लेकिन ऐरिक्सन की पटीशन पर N.C.L.A.T ने आरकाम की टावर बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हुकम अनुसार आरकाम को उमीद है कि Jio के साथ उसका सौदा जल्द पूरा हो पाएगा। सूत्रों के मुताबिक आरकाम को यह सौदा 27 अगस्त तक पूरा करना होगा, नहीं तो यह मामला फिर दिवालियों में चला जाएगा। गौरतलब है कि ऐरिक्सन आरकाम को उप्कर्मो की सप्लाई करती थी और इस का अनिल अंबानी की कंपनी पर बकाया है। ऐरिक्सन ने बकाए की वसूली के लिए इस वर्ष मई में राष्ट्री कंपनी कानून Tribunal (N.C.L.A.T) मुंबई में अपील की थी।

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सलमान खान की किस्मत उनके साथ, जेल जाने से बचे

Live Geo News — Thu, 12 Apr 2018 08:37:54 +0000

Mumbai:LGN: बॉलीवुड के सुलतान सलमान खान को 16 साल पुराने ‘हिट एंड रन’ मामले में जामन बदलने के सबंधी अदालत में हाजर ना होने के कारन इस सैशन अदालत नें बुधवार जमानत वॉरेंट पर रोक लगा दे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के वकील ने इस वर्ष फ़रवरी में Supreme Court में पटीशन दाखिल कर जामन बदलने की अनुमती मांगी थी, जो दी दे गई थी। उस हुकम का पालन करते हुए सैशन अदालत ने सलमान को नोटिस भेजा था और मार्च के पहले हफ्ते नोटिस उस के घर भी पुहचाया गया था किन्तु न ही सलमान खुद हाजिर हुए और ना ही उनका वकील।

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इच्छा मृत्यु मामला : आज आएगा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला

Live Geo News — Fri, 09 Mar 2018 05:17:39 +0000

New Delhi:LGN: सुप्रीम कोर्ट की constitution bench इच्छा मृत्यु के मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी। 12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में केंद्र ने इच्छा मृत्यु का हक देने का विरोध किया था और इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी। अंतिम सुनवाई में constitution bench ने कहा था कि ‘राइट टू लाइफ’ में गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमामय ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है’ ऐसा हम नहीं कहेंगे। हालांकि bench ने आगे कहा कि हम ये जरूर कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए।

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इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इच्छा मृत्यु के मामले पर अभी सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और इस मामले में आम जनता और इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि केंद्र ने इच्छा मृत्यु यानी Living will का विरोध किया है। बता दें कि एक एनजीओ ने लिविंग विल का अधिकार देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने सम्मान से मृत्यु को भी व्यक्ति का अधिकार बताया था।

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सभी राज्यों में होगी रिलीज पद्मावत, SC से मिली हरी झंडी

Live Geo News — Thu, 18 Jan 2018 07:44:30 +0000

New Delhi:LGN: देश की उच्चतम न्यायालय से संजय लीला भंसाली की विवदित फिल्म पद्मावत को बड़ी राहत मिली है। SC ने विवदित फिल्म पर आदेश जारी किया है कि फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी।

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Supreme Court ने चार राज्यों में फिल्म बैन पर अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यों का फिल्म पर बैन संवैधानिक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है।

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गौरतलब है कि फिल्म पद्मावत को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारों ने बैन कर दिया था जिसके खिलाफ फिल्म निर्माता Supreme Court पहुंचे थे।

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अब नहीं बजेगा थिएटरों में राष्ट्रगान

Live Geo News — Wed, 10 Jan 2018 07:32:54 +0000

New Delhi: LGN: थिएटरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्र गान बजाना आवश्यक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ही थिएटरों में फिल्म से पहले यह बजाने का आदेश दिया था। लेकिन पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि देश भगती कोर्ट के आदेश से नहीं थोपी जा सकती।

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सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सरकार ने कहा कि इस मामले पर विचार समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट आने तक, अगर कोर्ट चाहता है तो इसे रोक दे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि सरकार ने कई मंत्रालयों की समिति बनाई है।

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इस समिति का गठन 5 दिसंबर को किया गया था। यह समिति छह महीने में अपनी राय रखेगी। उस समय तक इसे रोका जा सकता है 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि थिएटरों और अन्य जगहों पर राष्ट्रगान बजाएया जाए ।

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Calcutta High Court के पूर्व न्यायाधीश C. S. Karnan जेल से रिहा

Live Geo News — Wed, 20 Dec 2017 11:11:02 +0000

Kolkata:LGN: Calcutta High Court के Former judge C. S. Karnan सजा पूरी होने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गए। कर्णन अदालत की अवमानना के मामले में 6 माह सजा काट रहे थे। Supreme court ने उन्हें गत 9 मई को 6 माह जेल की सजा सुनाई थी।

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C. S. Karnan की पत्नी सरस्वती ने बताया कि वह बुधवार सुबह करीब 11 बजे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम से रिहा हुए। चेन्नई से यहां आईं कर्णन की पत्नी और उनके बड़े पुत्र पूर्व न्यायाधीश के साथ थे। कर्णन को 20 जून को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया था।

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C. S.Karnan High Court के एकमात्र ऐसे judge हैं जिन्हें कार्यरत रहते सजा सुनाई गई। देश में यह अपनी तरह का पहला मामला है जब अवमानना के आरोप में Supreme court द्वारा High Court के judge को जेल भेजा गया।

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सुखपाल खैहरा को SC से बड़ी राहत, सम्मन पर रोक

Live Geo News — Fri, 01 Dec 2017 12:12:33 +0000

Chandigarh:LGN: Aam Adami Party के नेता सुखपाल खैहरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खैहरा के ख़िलाफ़ पंजाब के फाजिल्का की अदालत द्वारा कथित ड्रग मामलो में जारी सम्मन पर रोक लगा दी है। खैहरा हाईकोर्ट से राहत ना मिलने बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे।
सर्वोच्च अदालत से मिली राहत के बारे में बात करते हुए खैहरा ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है और अदालत के इस फ़ैसले के साथ साजिश करने वालों को जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि वह अब में ईश्वर का शुकराना करने के लिए धार्मिक सथ्लों पर जाएंगे।
खैहरा ने गुरूवार को फाजिल्का अदालत में पेश होना था परन्तु वह नहीं पहुँचे थे। इस लिए अदालत ने फिर सम्मन जारी करते उन को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सम्मन पर रोक लगा दी है।

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