ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ “ਉਦਯੋਗ-ਪਹਿਲਾਂ” ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਡੀ ਹਿਊਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ” ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ” ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵੈਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ “ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਆਈਟੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ! ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ!* appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” (ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨੌਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ 51.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਕੁੱਲ 283 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 137 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਵਜੋਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਲਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 3,658 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜੰਗ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 138ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 113 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 31,237 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 138 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22,377 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 93 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 433 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 81 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 483 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) – ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ’ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 90 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ 138ਵੇਂ ਦਿਨ 113 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ; 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

अकाली दल के पूर्व जिला प्रधान सुच्चा सिंह लंगाह के केस ने लिया नया मोड़,महिला मुकरी

इस के साथ सर्व शिक्षा अभियान (ऐसऐसए) और राष्ट्रीय माधमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अंतर्गत काम कर रहे 17,000 के करीब टीचिंग व नान-टीचिंग स्टाफ का वेतन कम हो जाएगा। इस के इलावा अन्य विभागों में ठेका आधारित कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है।

Amritsar Double murder case : आरोपी पंकज और नीरज पुलिस रिमांड पर

बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय संकट के मद्देनज़र ठेका आधारित कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए बनाए जा रहे इस प्रावधान में ऐसे कर्मचारियों को पहले तीन साल प्राथमिक वेतन देने के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरी तरफ़ पंजाब सरकार कई सालों से ऐसऐसए और रमसा अधीन काम करते आ रहे 15,600 शिक्षकों को रेगुलर सकेल्स में प्राथमिक वेतन और डीए के आधार पर वेतन दे रही है।
इस के अंतर्गत इन शिक्षकों का वेतन प्रति माह 42,800 रुपए के करीब बनता है। यदि सरकार की तरफ से बनाए जा रहे प्रावधान को मनजूरी मिलती है तो इन शिक्षकों को रेगुलर किया जाएगा और इस नीति के अंतर्गत 42,800 रुपए वेतन लेने वाले शिक्षकों को पहले 3 साल मात्र 10,800 रुपए प्रति माह ही वेतन मिलेगा।

दहेज की बलि चढ़ी पुलिस वाले की बीवी, पति सस्पेंड

गौरतलब है कि पूर्व बादल सरकार की तरफ से 27,000 ठेका कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए अंतिम समय बनाऐ एक्ट में बाकायदा प्रावधान है कि कर्मचारियों को रेगुलर करते समय उन का वेतन कम नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों का वर्तमान वेतन बरकरार रखा जाएगा।

The post कर्मचारियों की कटेगी जेब : पंजाब सरकार करेगी वेतन में 75 प्रतिशत कटौती appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

The post कृषि ऋण माफ़ी के नाम पर धोखा appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

The post पंजाब में आतंक की फिर बड़ी साजिश रच रहा ISI appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.