ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:
ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਐਫਐਸਏ/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪੂਆਂ (ਐਫਪੀਐਸ) ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ’ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਸੰਕਲਪ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 4150 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਨਕੈਮਪਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੀਰਘ- ਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।