ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 07 ਮਈ,2024
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ 26 ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (ਮੇਨਟੇਨ) ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੰਟੈਂਟ (ਵੀਡੀਓ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ(ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ/ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ/ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
