ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਫਰਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ (ਪਲੱਗ ਕਰਨ) ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ/ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ/ਅਣਪਲੱਗਡ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਪਿੰਡ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪਲੱਗਡ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਬੋਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਪਲੱਗਡ/ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪਲੱਗਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
