ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਕੌਚ ਅਵਾਰਡ 2024 ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ 67,549 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 102.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ 41,155 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 97.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ 5145 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 57,75,402 ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਲੇਬਰ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
