ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2024–
ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤਾ, ਬੱਚਿਆ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਕੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 14-09-2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੇਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
