ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 128ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀਏ ਖਾਸਕਾਰ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5.74% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 13.39% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
