ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ

ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਦ ਮਾਰਜਿਨਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਏ ਸਟੈੱਪ ਟੁਵਾਰਡਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ; ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ; ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ; ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ  ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।  ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ- ਜਨਾਂ, ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ” ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਵਿਕਟਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ.ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌਹਨ ਵੇਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

——–