ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, 3 ਫਰਵਰੀ, 1975 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1979 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-1978 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ, 1992 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-1988 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
