ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 47.27 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23.01 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 51.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 47.27 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23.01 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 51.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 835 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 223 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 612 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ; ਕਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।”

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ; ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਈਟੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

The post ਸੀ.ਈ.ਉ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਡਿਊਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਏ.ਐਫ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ, ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਐਫਸੀਏਟੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 377 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਜਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 14 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸ. ਰੌੜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ. ਰੌੜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੋਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

The post ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,019 ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਕਸਰ ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ  ਹਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਧੁੰਦ (ਸਮੌਗ) ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤ  ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ (ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ) ਤੋਂ ਬਚਣ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

The post ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।

ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ*

ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਜ਼ (ਐਚ.ਐਲ.ਓ.), ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਐਚ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52,365 ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲਡ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ  ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ  ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਪੜਾਅ-1 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪੜਾਅ-1 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

The post ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ*

2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.