ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ: ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026:

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 323 ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ 185 ਮਾਮਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:

ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਕੰਡੋਮ, ਆਈਯੂਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਅਣਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ।

ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਤਰੇ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ।

ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ: ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।

ਨਿੱਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਫਰੀਦਕੋਟ, 22 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘੋਲਿਆ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / 22 ਜੂਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਠੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਇੱਕਠਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹4,500 ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਜਾਂ ₹1,500 ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਠੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਠੀ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹3,000 ਜਾਂ ₹4,500 ਮਿਲਣਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “₹1,000 ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਹਤੇ-ਪੋਤੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਫਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।”

The post ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ₹3,000 ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਲਗਾਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026` ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016` ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

The post ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 100% ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ; ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਜੂਨ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਡੀ-ਮਾਰਟ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀ-ਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ… ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਵੀਨ ਢੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ।”

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਸੰਵਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਿਤ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਅਭੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਜੂਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ? ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

The post ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।”

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ (ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ) ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ), ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੋਤ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ।”

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।”

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 44,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ (ਏਐਲਐਮ) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉਕਤ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 9,627 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,048 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1,579 ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 570 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ appeared first on Latest News, Breaking News, Crime News, Business News, Punjab News Updates: LiveGeoNews.com.