ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
