ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਜੀਵਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਸਹਾਰਾਪਣ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (DCPU), ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC), ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (SAA) ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਜਨਮਜਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (Prospective Adoptive Parent) ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ; ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ (SARA), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (DCPU), ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (SAA), ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।