ਮੋਗਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (000) –
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੁਮਿਤਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੁਮਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ—ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਮ-ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ (ਰੇਗੂਲਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੇਗੂਲਟਰੀ), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੇਗੂਲਟਰੀ) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੇਗੂਲਟਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਗਗੜਾ (ਮੋਗਾ-ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਰੋਡ), ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ (ਮੋਗਾ-ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ (ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ।
