ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਵਿਖੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾਂ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੈਲਫ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਲਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਮੈਡਮ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਸ੍ਰ ਮਨਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਸ੍ਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ:ਸੀ:ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਜੈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਏ:ਸੀ:ਪੀ ਹਰਕੋਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
