ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਨਵੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਏਕਿਉਂਆਈ (AQI) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ (318) ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ (118) ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 115 ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 15 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 405 ਤੋਂ 66% ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 138 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਭਗ 50% ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 19 ਸਟਾਕ ਗਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਬੇਲਰ ਅਤੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਏਕਿਉਂਆਈ (AQI) ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ “ਮੱਧਮ” ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 96 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ/ਬੰਧਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਸੀ (EC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 82500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 35 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
