ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-55 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
