ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2024–
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, 1 ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, 1 ਬੈਂਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, 4 ਬੈਂਚ ਅਜਨਾਲਾ, 2 ਬੈਂਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 35316 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25956 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੋਰਾਣ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਤਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ ਹੇ ਬਗੇਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੇੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ:
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਵਾਨੀ ਝਗੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਝਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹਨਾ ਝਗੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਿਸ ਸੁਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾਂ, ਵਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਬੱਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੈਂਥ ਜੱਜ, ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਭੜੀਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਮਿਸ ਨਿਲਮ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
