ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੀਥੇਨੌਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੂਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੀਥੇਨੌਲ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮਿਥੇਨੌਲ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ/ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
