ਪੱਟੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ( )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
